शेती :- भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. त्यामुळे बहुतांशी लोकांना आपली उपजीविका शेतीवर करावी लागते. सरकारी धोरणे आखतानाही शेती व शेतकरी यांचा विचार करूनच धोरणे आखली जातात. परंतु शेती हा व्यवसाय म्हणून अजूनही फायद्यात जात नाही. शेतकरी शेती करताना नाराज असतो, पिचलेला तसेच कर्जबाजारी असतो. त्यामुळे बरेच शेतकरी शेती सोडतात तर काही शेती करावी की सोडावी या द्विधा मनस्थितीत असतात आणि हीच बाब अतिशय चिंताजनक आहे.
शेती फायद्याची करायची असेल तर सरकारने व शेतकऱ्याने काय उपाय करावेत याचा आढावा घेतला असता पुढील काही मुद्दे आणि त्यांची अंमलबजावणी क्रमप्राप्त वाटते.
शेतकरी :- सर्व प्रथम शेती करण्याची आवड शेतकऱ्यास असली पाहिजे.शेतीचे काम करताना त्याला समाधान,आनंद मिळालं पाहिजे.
कोकणात तर पूर्वजांनी करून ठेवलेलं पाप म्हणून शेतीकडे बघितलं जातं. आपल्या वाट्याला आलेली शेती ‘लोक काय म्हणतील शेती केली नाही तर’ म्हणून कंटाळत, नाईलाज म्हणून शेती करतात. शेती कशी फायदेशीर नाही (पाऊस वेळेवर पडत नाही, किडी रोगाने नुकसान होते, डुकर-वानर शेतीचं नुकसान करतात) ह्याच समर्थनातच रमलेले असतात. अडचणी आहेत तसे मार्गही आहेत. रोगराईने माणसं दगावतात म्हणून मुलांना जन्म द्यायचं कोणी थांबवलेलं नाही. शेती केली तर स्वतःला, कुटुंबाला लागणारं अन्न मला मिळेल, देशावरचं अवलंबित्व कमी होईल, माझे -माझ्या कुटुंबाचे योगदान देशविकासात देता येईल. माझ्या कुटुंबामार्फत उत्पादनक्षमता निर्माण करण्यात माझा सहभाग असेल.
शेती आवड म्हणून आणि गरज म्हणून करायची मनाची एकदा तयारी झाली की ती फायदेशीर कशी होईल याचा विचार शेतकरी आपोआपच करेल. आपलं पारंपरिक ज्ञान आणि आधुनिक विज्ञान यांची सांगड घालून फायद्याच्या शेतीचं रहस्य जाणून घेता येईल. बाजारात काय विकतंय याचा अंदाज घेऊन शेतात तशी लागवड करेल. शेतीकडे व्यावसायिक दृष्टिकोनातून तो बघायला लागेल. शेतीत स्टाईल आणेल. मॉडर्न ड्रेस, मशीन, ट्रॅक्टर, जीप याचा वापर करून शेतीला modern style देईल. आपलं जीवनमान उंचावण्यासाठी पैशांची व साधन सुविधांची गरज असते, पैसे मिळाले की त्याचे जीवनमान (life style) सुधारेल व इतर लोकही त्याच्याकडे आदराने बघतील व अनुकरण करतील. कोकणात आंबा बागायतदारांच्या बाबतीत काही प्रमाणात हे घडतंय. मी जे पिकवतोय त्याला रास्त भाव आला पाहिजे त्याला बाजारपेठ उपलब्ध झाली पाहिजे, साठवणूक केंद्र, वितरण व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे ह्या शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या असल्या पाहिजेत. शेतीवर येणारा खर्च+२५% फायदा असा भाव मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना दबावतंत्र वापरायला पाहिजे. इतर नुकसानभरपाई, सबसिडी याबाबतीत फार अपेक्षा करू नयेत. आजकाल नुकसानभरपाई, सबसिडी यांसाठी शेतकरी सरकारवर फार दबाव आणतो. त्यामुळे शेती कशी नुकसानीत आहे त्याची कथा ऐकवत स्वतःमध्ये नकारात्मक विचारच निर्माण करतो. नकारात्मक विचारातून कधीच चांगलं निर्माण होत नाही. शेतीमालाला रास्त भाव मिळाला की जो तो जास्त उत्पादन करायचा प्रयत्न करेल. जो उत्पादन घेईल त्याला फायदा मिळेल जो करणार नाही त्याला फायदा मिळणार नाही.
भारतात श्रमाला, कार्यप्रवण वृत्तीला प्रतिष्ठा मिळाली पाहिजे. प्रामाणिकपणे कष्ट केले की त्याचं फळ मिळतंच आणि पर्यायाने आपला विकास होतो हे ठसठशीतपणे दिसलं पाहिजे. भारताची प्रचंड (सुमारे १२५ कोटी) लोकसंख्या ही एका अर्थाने समस्या असली तरीही एवढे सगळे हात सुनियंत्रीत पद्धतीने कामाला लागले तर उत्पादनक्षमता अनेक पटीने वाढेल यात तिळमात्र शंका नाही.
शेती किंवा कुटीरउद्योग (गणेश मूर्तीशाळा, काजूगर, आंबारस) याचा मोठा फायदा असा होतो की ८-९ वर्षांच्या मुलांपासून ते ७०-७५ वर्षांच्या वृद्धांपर्यंत प्रत्येक जण जमेल तसं योगदान देत असतो. त्यामुळे कौटुंबिक एकात्मता वाढते, कष्ट केल्याने तब्बेत चांगली राहते व उगीचच उखाळ्यापाखाळ्या करायला वेळच मिळत नाही त्यामुळे भांडणतंटे कमी होतात.
कोकणात शेती कमी करणे आणि मग हळूहळू परवडत नाही आणि कामाला माणसं मिळत नाहीत वगैरे कारणं सांगून शेती सोडणं हे धोक्याचे आहे.
शेती सोडायची झाल्यास त्याऐवजी दुसरं काहीतरी काम करायला हवं. शेती सोडायची आणि इतर काहीच काम करायचं नाही ही बाब योग्य नाही. कालांतराने शेती पडीक म्हणून विकायची हा पुढच्या पिढीवर केलेला अन्याय आहे. जे आपण निर्माण केलेलं नाही, खरेदी केलं नाही ते विकण्याचा आपल्याला अधिकारच नाही.
सरकारने करावयाच्या उपाययोजना :- शेतकऱ्यांना निष्क्रिय बनविणे सरकारने थांबवलं पाहिजे. शेतकरी उत्पादनकर्ता झाला पाहिजे यासाठी त्याच्या शेतीमालाला योग्य हमीभाव मिळेल असं सरकारने बघायला हवं. सरकारला लोकांना भीक देऊन आम्हीच तुमचे तारणहार आहोत हे भासवायचं असतं. लोक स्वावलंबी आणि कर्ते झाले की त्यांचे हक्क मागतील अशी भीती सरकारला असते. त्यामुळे शेतकरी जेवढा दबलेला, गरीब असेल तेवढं सरकारला म्हणजे राजकारण्यांना त्यांच्या हीन राजकारणासाठी अनुकूल असतं. आपण शेतकऱ्यांसाठी खूप काही करतो आहोत असं दाखवण्याची सर्वच सरकारांना हौस असते.
सरकारने प्रत्येक विद्यापीठाच्या अंतर्गत येणारा भाग, तेथे पिकणारी पिकं, हेक्टरी येणारा प्रत्यक्ष खर्च व हेक्टरी येणारे उत्पादन यांचा मेळ घालून एकूण उत्पादन खर्च अधिक २५% फायदा एवढा शेतीमालास भाव शेतकऱ्यास दिला पाहिजे.
शेतीमालाची साठवणूक केंद्र उभारून उत्पादित माल सुरक्षित ठेवता आला पाहिजे. बाजारपेठेपर्यंत चांगली वाहतूक व्यवस्था झाली पाहिजे. शेतकऱ्याच्या नावासोबत त्यांचे क्षेत्र, पीक व उत्पादन यांची नोंद ठेवली पाहिजे जेणेकरून नुकसानभरपाई देताना मागील तीन वर्षांच्या उत्पन्नाची सरासरी काढून नुकसानभरपाई देता येईल. शेतकऱ्याने प्रति वर्षी कोणती पिके किती क्षेत्रात घ्यावी याचं मार्गदर्शन शेतकऱ्यांना केलं पाहिजे व ते पाळणं बंधनकारक केलं पाहिजे. शेत जमिनीची प्रत, पाऊस, पाण्याची उपलब्धता हे मुद्दे सुद्धा विचारात घेतले पाहिजेत.
सामूहिक शेतीला मार्गदर्शक तत्वे आखून प्रोत्साहन दिले पाहिजे. शेतीत सतत नवीन तंत्रज्ञान आणण्यासाठी माहिती व प्रोत्साहन दिलं पाहिजे.
पारंपारीक शेतीची विभागणी होताना सर्वांचीच नावे सातबारावर असतात, त्यामुळे प्रत्येकाच्या वाट्याला आलेल्या शेतीप्रमाणे महसूल दप्तरी नोंद होणे फार कठीण गोष्ट आहे. ती सुटसुटीत कशी करता येईल हे पाहिले पाहिजे. कोकणात आंबा बागायत कराराने देण्याची प्रथा आहे ते व्यवहार कायदेशीर कसे होतील व नुकसानभरपाई दोघांनाही कशी मिळेल हे पाहिलं पाहिजे. शेतकरी काम करून उत्पादन वाढवेल या उद्देशाने धोरणांची आखणी झाली पाहिजे. काहीही कष्ट न करता २-३ रुपये किलोने धान्य देणे म्हणजे प्रामाणिक शेतकऱ्यांचा गळा घोटण्यासारखे आहे. आपण कष्ट केले तर त्याचं फळ आपल्याला मिळणारच आणि तो आपला हक्क आहे अशी सकारात्मक जाणीव शेतकऱ्यास झाली पाहिजे.
शेतकऱ्याच्या वाईट प्रवृत्तीवर सरकारने टीका केली पाहिजे. शेतकरी चुकीचा वागला तरी बोलायचं नाही, जर कोणी शेतकऱ्यांविरुद्ध बोलला तर तो ‘शेतकरीद्रोह’ ठरवून त्याचा निवडणुक प्रचाराचा मुद्दा करायचा ही वृत्ती सोडली पाहीजे. प्रामाणिकपणा, सचोटी, चांगल्या गोष्टींचं जसं कौतुक केलं पाहिजे तसं वाईट गोष्टीही दाखवून दिल्या पाहिजेत. चांगलं तेच टिकलं पाहिजे व वाढलं पाहिजे असच धोरण राबवलं पाहिजे.
शेतकऱ्यांमध्ये एक समज आहे की शेतकऱ्याने पिकवलं नाही तर देश खाईल काय? पण हा समज दूर करून या मुद्द्याकडे सकारात्मकतेने पहायला हवं. ज्या मालाला बाजारात मागणी आहे त्याचं उत्पादन करायला कारखानदार तयार असतात. त्याचप्रमाणे शेती हा एक व्यवसाय म्हणून त्याकडे बघितलं आणि शेतकऱ्यांनी अचूक व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून हा व्यवसाय केला तर शेती आणि शेतकऱ्यांचं भविष्य उज्ज्वल आहे. सरकार तुम्हाला मार्गदर्शन करू शकेल. पण प्रयत्न आपणच केले पाहिजेत हे शेतकऱ्यांना कळले पाहिजे. सद्गुरू वामनराव पै यांनी सांगितल्या प्रमाणे “तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार” या उक्तीचा शेतकऱ्याने अंगीकार केला तर येणारा काळ हा नक्कीच फलदायी आणि भरभराटीचा असेल.
-जगदीश पवार.